_<प्रश्न - राज्याचे ई-गव्हर्नन्स धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे याबाबत
सांगा?उत्तर- प्रशासनामध्ये अधिक पारदर्शकता येऊन शासन अधिक गतिमान
व्हावे याकरिता मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी राज्याचे ई-गव्हर्नन्स धोरण
ठरविण्याचे निश्चित केले आहे. नागरिकांना सेतू, महा-ई-सेवा
केंद्रांमार्फत सर्व विभागाच्या शासकीय सेवा एकत्रितरित्या पुरवण्यास
शासनाने प्राधान्य दिले आहे. याकरिता ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची योग्य व
वेगाने अंमलबजावणी करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
त्यादृष्टीने ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता प्रमाणित मार्गदर्शक तत्वे, एकसूत्रता, एकरुपता व सुसंगतपणा आणण्यासाठी सर्वसमावेशक असा मसुदा तयार करण्यात येणार आहे. प्रसिद्ध संगणकतज्ज्ञ आणि परम संगणकाचे जनक डॉ.विजय भटकर यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविली असून विविध क्षेत्रातील ११ तज्ज्ञ सदस्य त्यांना सहाय्य करणार आहेत. दोन महिन्यात मसुदा सादर करण्यात येणार आहे.
ही समिती धोरण ठरविताना सामान्य नागरिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, व्यवस्थापन विषयक संस्था यांच्याशी चर्चा करेल. याचबरोबर ऑनलाईन सेवा, स्टेट पोर्टल, स्टेट सर्व्हिस डिलिव्हरी गेट वे, स्टेट डाटा सेंटर, महाराष्ट्र स्टेट व ईड एरिया नेटवर्क, कपॉसिटी बिल्डींग, ऑडिट, माहिती व तंत्रज्ञान सेवेसाठी आवश्यक खरेदी प्रक्रिया, ई-गव्हर्नन्ससाठी अर्थसंकल्पिय तरतूद इत्यादी बाबींचा या मसुद्यामध्ये अंतर्भाव करेल.
ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून विभागांतर्गत माहितीची देवाण-घेवाण करताना तसेच सामान्य नागरिकांना सेवा देताना कोणतीही अडचण येणार नाही याची ही समिती काळजी घेईल.
<प्रश्न : ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यासाठी सर्व सामान्य माणसांसाठी काय उपाय योजना केली आहे? उत्तर: शहरी व ग्रामीण भागातील दरी कमी करण्यास ई-गर्व्हनन्सचा फायदा होऊ शकेल. ७/१२ चा उतारा, जातीचा दाखला यासाठी कलेक्टर ऑफिसमध्ये वारंवार जावे लागे आता हे दाखले ई-गव्हर्नन्समुळे सहज मिळणे शक्य झाले आहे.तसेच पूर्वी रेल्वे तिकीटे काढण्यासाठी रांगेत उभे रहावे लागे परंतु आज ते इंटरनेटवरुन मिळते.अशाप्रकारे शासकीय सुविधा देखील आपण लोकांच्या घरापर्यंत या माध्यमातून पोहोचवू शकतो. हीच ई-गव्हर्नन्स ची संकल्पना आहे. नागरिकांना सर्व माहिती त्याचप्रमाणे दाखले, कागदपत्रे कार्यालयात न जाता घरीच बसून जवळच सायबर कॅफे, इंटरनेट असेल तेथे घेता येणे हे एक पारदर्शक शासनाचे यश आहे.
महाराष्ट्रात ३५ हजार गावे आहेत. शासनामार्फत प्रत्येक ३ गांवाच्या मागे एक ई -सेवा म्हणजे संपूर्ण गावांमध्ये ११,८०० महा -ई-सेवा केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. त्या महा -ई-सेवां केंद्रातील कर्मचारी कॉम्युटर जाणनारा असेल तसेच तो सरकारी नसेल. तो त्या गावाचा स्थानिक रहिवासी असेल. तो ते केंद्र चालवेल. त्याला हायस्पिड इंटर नेट कनेक्शन उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. वेगवेगळे विभाग त्यांच्या योजनांची माहिती व योजनांचे फॉर्मस् केंद्रास उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना सारे काही एकाच ठिकाणी मिळणार आहे. त्याच िकाणी फॉर्म पावती मिळेल. नंतर त्यांना नंबर देण्यात येईल. त्यांचा नंबर त्यांना केंद्रावर येऊन प्रकरण कुठपर्यंत गेले आहे. त्यांना दाखला कधी मिळेल याची माहिती मिळेल. ज्यांच्याकडे कॉम्युटर नाही त्यांना महा-ई-सेवे मार्फत माहिती मिळेल. ही महा-ई-सेवा संपूर्ण राज्यात टप्प्या टप्प्याने सुरु करीत आहोत.
<प्रश्न : केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमा अंतर्गत राज्यात कोणत्या योजना राबविण्यात येत आहेत? उत्तर : केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमा अंतर्गत खालील तीन (Infrastructure Project) केंद्रपुरस्कृत योजना राज्यामध्ये कार्यरत आहेत i) स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (SWAN) ii) स्टेट डेटा सेंटर (SDC) iii) कॉमन सर्व्हीस सेंटर तथा महा ई सेवा केंद्र ( CSC) स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क या योजनेअंतर्गत सर्व तालुका कार्यालये ही संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये मंत्रालयाशी म्हणजेच राज्य मुख्यालयाशी २Mbps क्षमतेने जोडण्यात आलेली आहेत. तसेच भविष्यात तालुकास्तरापासून ग्रामपतळी पर्यंतची जोडणी बिनतारी दळणवळणाद्वारे करावयाची आहेत. स्वॅनमुळे व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग, ई-मेल च्या सुविधेचा वापर होत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत माहितीचे दळणवळण यामुळे सहजसाध्य झाले आहे. याचा उपयोग दैनंदिन कामकाजाबरोबरचं आपात्कालीन परिस्थितीतही होत आहे.
<प्रश्न - सद्य:स्थितीत राज्यात कार्यरत असणारे किती महा ई- सेवा आहेत व केंद्रातून देण्यात येणार्या शासकीय सेवा कोणत्या ? उत्तर : राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांपर्यंत शासकीय, निमशासकीय व खाजगी सेवा पोहचविण्यासाठी सुमारे ४ गावांकरीता एक या प्रमाणात महा ई-सेवा केंद्र सुरु करण्यात येत आहे. महा ई-सेवा केंद्र योजना राज्यामध्ये दि. १ सप्टेंबर २००८ मध्ये सुरु झाली. ग्रामीण व शहरी भागामध्ये एकुण ११८१८ महा ई-से ा केंद्र उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. (१०,४८३ ग्रामीण, १३३६ शहरी) स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट असून आजतागायत ३१०१ केंद्र स्थापन झालेले आहेत.
महा ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातुन जनतेस शासकीय, निम शासकीय तसेच खाजगी सेवा देण्यात येत आहेत. शासकीय सेवे अंतर्गत ७/१२ उतारा, ८-अ चा उतारा, निवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, भुमिहीन शेतमजुर प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमीनल प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र इत्यादी देण्यात येत आहे.
शासनाच्या प्रत्येक विभागाने व त्या अंतर्गत कार्यालयाने तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मार्फत जनतेस द्यावयाच्या सेवा सुविधा, वेगाने, सुलभतेने व एकत्रितरित्या व शक्यतो जनतेस जवळच्या ठिकाणाहुन देण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखण्याबाबत मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी निर्देश दिले आहेत. या अनुषंगाने अखिल भारतीय सेवेतील अधिकार्यांनी स्वत:च्या वार्षिक कृती आराखडयामध्ये ई-गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रम याचा समावेश करण्याबाबतचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
<प्रश्न : माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयामार्फत ऑनलाईन तक्रार निवारण यंत्रणा (Grievance Redress system) सुरु करण्यात आली आहे या यंत्रणेची उद्दीष्टे काय आहेत. याचा सर्वसामान्य नागरिकांना काय फायदा होईल ?उत्तर शासनाच्या विभागांकडे नागरिकांद्वारे प्राप्त होणारी निवेदने उचित कार्यवाही करुन लवकरात लवकर निकाली काढण्याकरीता माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत Grievance Redress system तयार करण्यात आली आहे. सदर संगणक प्रणालीमधून नागरिक आपली निवेदने इंटरनेटद्वारे पाठवू शकतात. त्यानंतर सिस्टिमद्वारे नागरीकांना टोकन नंबर ई-मेलवर कळविण्यात येईल. सदर टोकन नंबरचा वापर करुन नागरिक आपल्या निवेदनाची स्थिती इंटरनेटद्वारे पाहू शकता त. तसेच सदर टोकन नंतर त्यांच्या मोबाईलवर मेसेजद्वारे पाठविण्यात येईल. सदर संगणक प्रणाली सध्या वापरात असलेल्या DJMS प्रणालीशी जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांचे निवेदन मंत्रालयातील विविध विभागांना पाठविणे शक्य आहे.
या योजनेमुळे जनतेचा मोठया प्रमाणावर फायदा होणार आहे त्यांना त्यांच्या तक्रारीची / निवेदनाची माहिती इंटरनेटवर कमी वेळात मिळू शकणार आहे. परिणामी त्यांना त्यांच्या कामाची सद्य:स्थिती कळणार आहे. त्यामुळे कामाचा पाठपुरावा करतांना वेळेची बचत होणार आहे. तसेच विनाकारण हेलपाटे मारण्याची आवश्यकता राहणार नाही तसेच या योजनेमुळे शासनाकडून जास्तीत जास्त प्रकरणांवर उचित कार्यवाही होऊन प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यास चालना मिळणार आहे.
ई-निविदा कार्यप्रणालीच्या वापराची का आवश्यकता आहे? याचे काय फायदे आहेत?
उत्तर- सध्या अस्तित्वात असलेली निविदा प्रक्रिया ही क्लिष्ट, वेळखाऊ आणि खर्चिक आहे. त्यामुळे विकासकामांच्या प्रक्रियेत अडथळे येऊन दिरंगाई होत आहे. हे टाळून निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी ई-निविदेचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निकोप स्पर्धेला चालना मिळेल. ही पध्दती अंमलात आल्यामुळे एक खिडकी पध्दतीने सर्व शासकीय सेवा पुरविता येतील तसेच निविदा पध्दतीचा कालावधी आणि खर्चात कपात होऊन पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने यावर्षीच्या जुलै महिन्यामध्ये प्रायोगिक तत्वावर ई-टेंडरिंग प्रक्रियेला सुरुवात केली होती. त्यानंतर नगरविकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच जलसंपदा विभाग या प्रक्रियेचा अवलंब करत आहे. ही प्रक्रिया अंमलात आणण्यासाठी सिफी नेक्स टेंडर्स या सिस्टीम इंटिग्रेटरची पाच वर्षाकरीता निवड करण्यात आली आ े. माहिती व तंत्रज्ञान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील दहा सदस्यीय समितीने यासाठी प्राप्त झालेल्या निविदांचे तांत्रिक मूल्यांकन करुन या कंपनीची निवड केली आहे.
<प्रश्न - ई-निविदा कार्यप्रणालीचा वापर करणे सर्वांना बंधनकारक करण्यात आले आहे का? उत्तर- मंत्रालयातील सर्व शासकीय विभाग तसेच विभागांच्या अखत्यारितील स्वायत्त संस्था, महामंडळे, मंडळे यामध्ये ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. शासननिर्णयाव्दारे सर्व विभागांना ही कार्यप्रणाली वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
काही विशेष प्रसंगी ई-निविदा कार्यप्रणालीचा वापर करु न शकणारे विभाग माहिती व तंत्रज्ञान महासंचालनालयाच्या संमतीने प्रचलित निविदा पध्दतीचा अवलंब करु शकतील.
ई-निविदा प्रक्रिया संपूर्ण राज्यात २ कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कमेसाठी १ ऑक्टोबर २०१० पासून लागू होईल. ५० लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कमेसाठीची ई-निविदा प्रक्रिया १ डिसेंबर २०१० पासून लागू होईल. यासंबंधीचा शासन निर्णय ६ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आला आहे.
निविदाकाराला प्रत्येक निविदेसाठी ८८२ रुपये भरावे लागतील.यासाठी शासनावर कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक भार पडणार नाही. ही सेवा २४ ७ उपलब्ध असणार आहे.तसेच पेपरविरहीत निविदा प्रक्रियेला या माध्यमातून प्रारंभ होणार आहे.
<प्रश्न: राज्य शासन अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने कोणते प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत?उत्तर: महाराष्ट्र राज्याचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. महाराष्ट्र शासन नागरीकांना त्यांच्या दारापर्यंत इंटरनेटच्या माध्यमातून एक खिडकी पध्दतीद्वारे जलद गतीने, कमी खर्चात, पारदर्शकरित्या शासकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी कटीबध्द आहे. विविध शासकीय विभागात ई-गव्हर्नन्स कार्यपणाली अंमलात आणून कामात गतीमा ता आलेली आहे. तसेच प्रत्येक विभागात समन्वय साधुन ई-गव्हर्नन्स वर जास्त भर देण्यात येत आहे.
राज्यातील नागरीकांना महा ऑनलाईन या पोर्टल द्वारे इलेक्ट्रॉनिक्स पध्दतीने सेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. तसेच जनतेस कोणतीही तक्रार दाखल करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांमध्ये जावे लागते. अनेकदा प्रत्यक्ष तक्रार करणे शक्य नसते. त्यामुळे नागरिक तक्रार करण्यास टाळाटाळ करतात. परिणामी महत्वाचे गुन्हे, अपघात यांची माहिती वेळेत पोहचु शकत नाही. हे लक्षात घेवून तक्रार दाखल करण्यासाठी ई-कंम्प्लेंट हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. ई-कंम्प्लेंट द्वारे म्हणजेच इंटरनेटच्या माध्यमातुन अशी तक्रार दाखल करता येवु शकेल. हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते प्रयत्न सुरू आहेत. १३ व्या राष्ट्रीय ई-शासन परिषदेमध्ये या नाविन्यपूर्ण संगणक कार्यप्रणालीचे सादरीकरण करण्यात आले. राष्ट्रीय स्तरावरही या प्रकल्पाबाबत उत्सुकता दाख्विण्यात आली आहे. लवकरच कार्यान्वित करण्यासाठी सर्व प्रयत्न सुरू आहेत.
ई जिल्हा हा प्रकल्प जिल्हा प्रशासनास अधिक प्रभावी करण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात प्रायोगकि तत्वावर तीन जिल्हयांसाठी हा प्रस्ताव राबविण्यात येत असून दुस-या टप्प्यात हा प्रस्ताव संपुर्ण राज्यासाठी राबविण्यात येणार आहे.
`महान्यूज' च्या सौजन्याने.
त्यादृष्टीने ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता प्रमाणित मार्गदर्शक तत्वे, एकसूत्रता, एकरुपता व सुसंगतपणा आणण्यासाठी सर्वसमावेशक असा मसुदा तयार करण्यात येणार आहे. प्रसिद्ध संगणकतज्ज्ञ आणि परम संगणकाचे जनक डॉ.विजय भटकर यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविली असून विविध क्षेत्रातील ११ तज्ज्ञ सदस्य त्यांना सहाय्य करणार आहेत. दोन महिन्यात मसुदा सादर करण्यात येणार आहे.
ही समिती धोरण ठरविताना सामान्य नागरिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, व्यवस्थापन विषयक संस्था यांच्याशी चर्चा करेल. याचबरोबर ऑनलाईन सेवा, स्टेट पोर्टल, स्टेट सर्व्हिस डिलिव्हरी गेट वे, स्टेट डाटा सेंटर, महाराष्ट्र स्टेट व ईड एरिया नेटवर्क, कपॉसिटी बिल्डींग, ऑडिट, माहिती व तंत्रज्ञान सेवेसाठी आवश्यक खरेदी प्रक्रिया, ई-गव्हर्नन्ससाठी अर्थसंकल्पिय तरतूद इत्यादी बाबींचा या मसुद्यामध्ये अंतर्भाव करेल.
ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून विभागांतर्गत माहितीची देवाण-घेवाण करताना तसेच सामान्य नागरिकांना सेवा देताना कोणतीही अडचण येणार नाही याची ही समिती काळजी घेईल.
<प्रश्न : ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यासाठी सर्व सामान्य माणसांसाठी काय उपाय योजना केली आहे? उत्तर: शहरी व ग्रामीण भागातील दरी कमी करण्यास ई-गर्व्हनन्सचा फायदा होऊ शकेल. ७/१२ चा उतारा, जातीचा दाखला यासाठी कलेक्टर ऑफिसमध्ये वारंवार जावे लागे आता हे दाखले ई-गव्हर्नन्समुळे सहज मिळणे शक्य झाले आहे.तसेच पूर्वी रेल्वे तिकीटे काढण्यासाठी रांगेत उभे रहावे लागे परंतु आज ते इंटरनेटवरुन मिळते.अशाप्रकारे शासकीय सुविधा देखील आपण लोकांच्या घरापर्यंत या माध्यमातून पोहोचवू शकतो. हीच ई-गव्हर्नन्स ची संकल्पना आहे. नागरिकांना सर्व माहिती त्याचप्रमाणे दाखले, कागदपत्रे कार्यालयात न जाता घरीच बसून जवळच सायबर कॅफे, इंटरनेट असेल तेथे घेता येणे हे एक पारदर्शक शासनाचे यश आहे.
महाराष्ट्रात ३५ हजार गावे आहेत. शासनामार्फत प्रत्येक ३ गांवाच्या मागे एक ई -सेवा म्हणजे संपूर्ण गावांमध्ये ११,८०० महा -ई-सेवा केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. त्या महा -ई-सेवां केंद्रातील कर्मचारी कॉम्युटर जाणनारा असेल तसेच तो सरकारी नसेल. तो त्या गावाचा स्थानिक रहिवासी असेल. तो ते केंद्र चालवेल. त्याला हायस्पिड इंटर नेट कनेक्शन उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. वेगवेगळे विभाग त्यांच्या योजनांची माहिती व योजनांचे फॉर्मस् केंद्रास उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना सारे काही एकाच ठिकाणी मिळणार आहे. त्याच िकाणी फॉर्म पावती मिळेल. नंतर त्यांना नंबर देण्यात येईल. त्यांचा नंबर त्यांना केंद्रावर येऊन प्रकरण कुठपर्यंत गेले आहे. त्यांना दाखला कधी मिळेल याची माहिती मिळेल. ज्यांच्याकडे कॉम्युटर नाही त्यांना महा-ई-सेवे मार्फत माहिती मिळेल. ही महा-ई-सेवा संपूर्ण राज्यात टप्प्या टप्प्याने सुरु करीत आहोत.
<प्रश्न : केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमा अंतर्गत राज्यात कोणत्या योजना राबविण्यात येत आहेत? उत्तर : केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमा अंतर्गत खालील तीन (Infrastructure Project) केंद्रपुरस्कृत योजना राज्यामध्ये कार्यरत आहेत i) स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (SWAN) ii) स्टेट डेटा सेंटर (SDC) iii) कॉमन सर्व्हीस सेंटर तथा महा ई सेवा केंद्र ( CSC) स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क या योजनेअंतर्गत सर्व तालुका कार्यालये ही संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये मंत्रालयाशी म्हणजेच राज्य मुख्यालयाशी २Mbps क्षमतेने जोडण्यात आलेली आहेत. तसेच भविष्यात तालुकास्तरापासून ग्रामपतळी पर्यंतची जोडणी बिनतारी दळणवळणाद्वारे करावयाची आहेत. स्वॅनमुळे व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग, ई-मेल च्या सुविधेचा वापर होत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत माहितीचे दळणवळण यामुळे सहजसाध्य झाले आहे. याचा उपयोग दैनंदिन कामकाजाबरोबरचं आपात्कालीन परिस्थितीतही होत आहे.
<प्रश्न - सद्य:स्थितीत राज्यात कार्यरत असणारे किती महा ई- सेवा आहेत व केंद्रातून देण्यात येणार्या शासकीय सेवा कोणत्या ? उत्तर : राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांपर्यंत शासकीय, निमशासकीय व खाजगी सेवा पोहचविण्यासाठी सुमारे ४ गावांकरीता एक या प्रमाणात महा ई-सेवा केंद्र सुरु करण्यात येत आहे. महा ई-सेवा केंद्र योजना राज्यामध्ये दि. १ सप्टेंबर २००८ मध्ये सुरु झाली. ग्रामीण व शहरी भागामध्ये एकुण ११८१८ महा ई-से ा केंद्र उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. (१०,४८३ ग्रामीण, १३३६ शहरी) स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट असून आजतागायत ३१०१ केंद्र स्थापन झालेले आहेत.
महा ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातुन जनतेस शासकीय, निम शासकीय तसेच खाजगी सेवा देण्यात येत आहेत. शासकीय सेवे अंतर्गत ७/१२ उतारा, ८-अ चा उतारा, निवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, भुमिहीन शेतमजुर प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमीनल प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र इत्यादी देण्यात येत आहे.
शासनाच्या प्रत्येक विभागाने व त्या अंतर्गत कार्यालयाने तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मार्फत जनतेस द्यावयाच्या सेवा सुविधा, वेगाने, सुलभतेने व एकत्रितरित्या व शक्यतो जनतेस जवळच्या ठिकाणाहुन देण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखण्याबाबत मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी निर्देश दिले आहेत. या अनुषंगाने अखिल भारतीय सेवेतील अधिकार्यांनी स्वत:च्या वार्षिक कृती आराखडयामध्ये ई-गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रम याचा समावेश करण्याबाबतचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
<प्रश्न : माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयामार्फत ऑनलाईन तक्रार निवारण यंत्रणा (Grievance Redress system) सुरु करण्यात आली आहे या यंत्रणेची उद्दीष्टे काय आहेत. याचा सर्वसामान्य नागरिकांना काय फायदा होईल ?उत्तर शासनाच्या विभागांकडे नागरिकांद्वारे प्राप्त होणारी निवेदने उचित कार्यवाही करुन लवकरात लवकर निकाली काढण्याकरीता माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत Grievance Redress system तयार करण्यात आली आहे. सदर संगणक प्रणालीमधून नागरिक आपली निवेदने इंटरनेटद्वारे पाठवू शकतात. त्यानंतर सिस्टिमद्वारे नागरीकांना टोकन नंबर ई-मेलवर कळविण्यात येईल. सदर टोकन नंबरचा वापर करुन नागरिक आपल्या निवेदनाची स्थिती इंटरनेटद्वारे पाहू शकता त. तसेच सदर टोकन नंतर त्यांच्या मोबाईलवर मेसेजद्वारे पाठविण्यात येईल. सदर संगणक प्रणाली सध्या वापरात असलेल्या DJMS प्रणालीशी जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांचे निवेदन मंत्रालयातील विविध विभागांना पाठविणे शक्य आहे.
या योजनेमुळे जनतेचा मोठया प्रमाणावर फायदा होणार आहे त्यांना त्यांच्या तक्रारीची / निवेदनाची माहिती इंटरनेटवर कमी वेळात मिळू शकणार आहे. परिणामी त्यांना त्यांच्या कामाची सद्य:स्थिती कळणार आहे. त्यामुळे कामाचा पाठपुरावा करतांना वेळेची बचत होणार आहे. तसेच विनाकारण हेलपाटे मारण्याची आवश्यकता राहणार नाही तसेच या योजनेमुळे शासनाकडून जास्तीत जास्त प्रकरणांवर उचित कार्यवाही होऊन प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यास चालना मिळणार आहे.
ई-निविदा कार्यप्रणालीच्या वापराची का आवश्यकता आहे? याचे काय फायदे आहेत?
उत्तर- सध्या अस्तित्वात असलेली निविदा प्रक्रिया ही क्लिष्ट, वेळखाऊ आणि खर्चिक आहे. त्यामुळे विकासकामांच्या प्रक्रियेत अडथळे येऊन दिरंगाई होत आहे. हे टाळून निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी ई-निविदेचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निकोप स्पर्धेला चालना मिळेल. ही पध्दती अंमलात आल्यामुळे एक खिडकी पध्दतीने सर्व शासकीय सेवा पुरविता येतील तसेच निविदा पध्दतीचा कालावधी आणि खर्चात कपात होऊन पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने यावर्षीच्या जुलै महिन्यामध्ये प्रायोगिक तत्वावर ई-टेंडरिंग प्रक्रियेला सुरुवात केली होती. त्यानंतर नगरविकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच जलसंपदा विभाग या प्रक्रियेचा अवलंब करत आहे. ही प्रक्रिया अंमलात आणण्यासाठी सिफी नेक्स टेंडर्स या सिस्टीम इंटिग्रेटरची पाच वर्षाकरीता निवड करण्यात आली आ े. माहिती व तंत्रज्ञान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील दहा सदस्यीय समितीने यासाठी प्राप्त झालेल्या निविदांचे तांत्रिक मूल्यांकन करुन या कंपनीची निवड केली आहे.
<प्रश्न - ई-निविदा कार्यप्रणालीचा वापर करणे सर्वांना बंधनकारक करण्यात आले आहे का? उत्तर- मंत्रालयातील सर्व शासकीय विभाग तसेच विभागांच्या अखत्यारितील स्वायत्त संस्था, महामंडळे, मंडळे यामध्ये ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. शासननिर्णयाव्दारे सर्व विभागांना ही कार्यप्रणाली वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
काही विशेष प्रसंगी ई-निविदा कार्यप्रणालीचा वापर करु न शकणारे विभाग माहिती व तंत्रज्ञान महासंचालनालयाच्या संमतीने प्रचलित निविदा पध्दतीचा अवलंब करु शकतील.
ई-निविदा प्रक्रिया संपूर्ण राज्यात २ कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कमेसाठी १ ऑक्टोबर २०१० पासून लागू होईल. ५० लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कमेसाठीची ई-निविदा प्रक्रिया १ डिसेंबर २०१० पासून लागू होईल. यासंबंधीचा शासन निर्णय ६ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आला आहे.
निविदाकाराला प्रत्येक निविदेसाठी ८८२ रुपये भरावे लागतील.यासाठी शासनावर कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक भार पडणार नाही. ही सेवा २४ ७ उपलब्ध असणार आहे.तसेच पेपरविरहीत निविदा प्रक्रियेला या माध्यमातून प्रारंभ होणार आहे.
<प्रश्न: राज्य शासन अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने कोणते प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत?उत्तर: महाराष्ट्र राज्याचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. महाराष्ट्र शासन नागरीकांना त्यांच्या दारापर्यंत इंटरनेटच्या माध्यमातून एक खिडकी पध्दतीद्वारे जलद गतीने, कमी खर्चात, पारदर्शकरित्या शासकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी कटीबध्द आहे. विविध शासकीय विभागात ई-गव्हर्नन्स कार्यपणाली अंमलात आणून कामात गतीमा ता आलेली आहे. तसेच प्रत्येक विभागात समन्वय साधुन ई-गव्हर्नन्स वर जास्त भर देण्यात येत आहे.
राज्यातील नागरीकांना महा ऑनलाईन या पोर्टल द्वारे इलेक्ट्रॉनिक्स पध्दतीने सेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. तसेच जनतेस कोणतीही तक्रार दाखल करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांमध्ये जावे लागते. अनेकदा प्रत्यक्ष तक्रार करणे शक्य नसते. त्यामुळे नागरिक तक्रार करण्यास टाळाटाळ करतात. परिणामी महत्वाचे गुन्हे, अपघात यांची माहिती वेळेत पोहचु शकत नाही. हे लक्षात घेवून तक्रार दाखल करण्यासाठी ई-कंम्प्लेंट हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. ई-कंम्प्लेंट द्वारे म्हणजेच इंटरनेटच्या माध्यमातुन अशी तक्रार दाखल करता येवु शकेल. हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते प्रयत्न सुरू आहेत. १३ व्या राष्ट्रीय ई-शासन परिषदेमध्ये या नाविन्यपूर्ण संगणक कार्यप्रणालीचे सादरीकरण करण्यात आले. राष्ट्रीय स्तरावरही या प्रकल्पाबाबत उत्सुकता दाख्विण्यात आली आहे. लवकरच कार्यान्वित करण्यासाठी सर्व प्रयत्न सुरू आहेत.
ई जिल्हा हा प्रकल्प जिल्हा प्रशासनास अधिक प्रभावी करण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात प्रायोगकि तत्वावर तीन जिल्हयांसाठी हा प्रस्ताव राबविण्यात येत असून दुस-या टप्प्यात हा प्रस्ताव संपुर्ण राज्यासाठी राबविण्यात येणार आहे.
`महान्यूज' च्या सौजन्याने.