_स्टेट वाईड एरिया
नेटवर्क या योजनेअंतर्गत सर्व तालुका कार्यालये ही संबंधित जिल्हाधिकारी
कार्यालये आणि सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये मंत्रालयाशी म्हणजेच राज्य
मुख्यालयाशी २Mbps क्षमतेने जोडण्यात आलेली आहेत. तसेच भविष्यात
तालुकास्तरापासून ग्रामपतळी पर्यंतची जोडणी बिनतारी दळणवळणाद्वारे करावयाची
आहेत. स्वॅनमुळे व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग, ई-मेल च्या सुविधेचा वापर होत आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीत माहितीचे दळणवळण यामुळे सहजसाध्य झाले आहे. याचा
उपयोग दैनंदिन कामकाजाबरोबरचं आपात्कालीन परिस्थितीतही होत आहे.
प्रश्न :- स्टेट डेटा सेंटरची काय संकल्पना आहे ?
उत्तर :- स्टेट डेटा सेंटरमध्ये सर्व प्रकारचा डेटा एकत्रीत केला जाणार आहे. स्टेट डेटा सेंटर या प्रकल्पाअंतर्गत राज्यातील सर्व संगणकीकरण कार्यक्रमाच्या आज्ञावल्या या ठिकाणी ठेवण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने सर्व प्रकारच्या माहितीची देवाण-घेवाण करण्यास सोपे जाणार आहे. नवीन प्रशासकीय भवनाच्या चौथ्या मजल्यावर स्टेट डेटा सेंटर उभारण्याचे काम सुरू आहे.
केंद्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने भूमी अभिलेख , प्रादेशिक परिवहन , कृषी, कोषागरे, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत, पोलिस, रोजगार स्वंयरोजगार कार्यालये इत्यादी २९ मिशन मोड प्रकल्प म्हणून घोषित केलेले आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या ई-डिस्ट्रीक, या योजनांची सुध्दा अंमलबजावणी राज्यामध्ये प्रगतीपथावर आहे.
प्रश्न सद्य:स्थितीत राज्यात कार्यरत असणारे किती महा ई- सेवा आहेत व केंद्रातून देण्यात येणार्या शासकीय सेवा कोणत्या ?
उत्तर राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांपर्यंत शासकीय, निमशासकीय व खाजगी सेवा पोहचविण्यासाठी सुमारे ४ गावांकरीता एक या प्रमाणात महा ई-सेवा केंद्र सुरु करण्यात येत आहे. महा ई-सेवा केंद्र योजना राज्यामध्ये दि. १ सप्टेंबर २००८ मध्ये सुरु झाली. ग्रामीण व शहरी भागामध्ये एकुण ११८१८ महा ई-सेवा केंद्र उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. (१०,४८३ ग्रामीण, १३३६ शहरी) स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट असून आजतागायत ३१०१ केंद्र स्थापन झालेले आहेत.
महा ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातुन जनतेस शासकीय, निम शासकीय तसेच खाजगी सेवा देण्यात येत आहेत. शासकीय सेवे अंतर्गत ७/१२ उतारा, ८-अ चा उतारा, निवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, भुमिहीन शेतमजुर प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमीनल प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र इत्यादी देण्यात येत आहे.
शासनाच्या प्रत्येक विभागाने व त्या अंतर्गत कार्यालयाने तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मार्फत जनतेस द्यावयाच्या सेवा सुविधा, वेगाने, सुलभतेने व एकत्रितरित्या व शक्यतो जनतेस जवळच्या ठिकाणाहुन देण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखण्याबाबत मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी निर्देश दिले आहेत. या अनुषंगाने अखिल भारतीय सेवेतील अधिकार्यांनी स्वत:च्या वार्षिक कृती आराखडयामध्ये ई-गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रम याचा समावेश करण्याबाबतचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रश्न: महा-ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातुन नगरपालिका व महानगर पालिकेच्या सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत का ?
उत्तर : शहरी भागातील नागरीकास नगरपालिकेमार्फत विविध दाखले, तसेच आवश्यक असणारी कागदपत्रे उदा. जन्म-मृत्यु नोंदणी/ दाखला, विवाह नोंदणी दाखले, विविध परवाने, ना-हरकत प्रमाणपत्रे इत्यादीसाठी नगरपालिकेत सारखे यावे लागते. याकामासाठी नागरीकांना सतत जावे लागते. हे काम सुलभ व्हावे यासाठी एकाच ठिकाणी सर्व कागदपत्रे नागरीकांना उपलब्ध व्हावी व ही नगरपालिकांशी कागदपत्रे / दाखले महा-ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातुन उपलब्ध व्हावी असे प्रस्तावित आहे.
भविष्यामध्ये नागरीकांकडुन हव्या असलेल्या माहितीचा अर्ज स्विकारल्यावर त्याला कुरिअरद्वारे विहित कालमर्यादेत घरपोच माहिती देण्याचे सुध्दा नियोजन आहे.
प्रश्न : माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयामार्फत ऑनलाईन तक्रार निवारण यंत्रणा (Grievance Redress system) सुरु करण्यात आली आहे या यंत्रणेची उद्दीष्टे काय आहेत. याचा सर्वसामान्य नागरिकांना काय फायदा होईल ?
उत्तर शासनाच्या विभागांकडे नागरिकांद्वारे प्राप्त होणारी निवेदने उचित कार्यवाही करुन लवकरात लवकर निकाली काढण्याकरीता माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत Grievance Redress system तयार करण्यात आली आहे. सदर संगणक प्रणालीमधून नागरिक आपली निवेदने इंटरनेटद्वारे पाठवू शकतात. त्यानंतर सिस्टिमद्वारे नागरीकांना टोकन नंबर ई-मेलवर कळविण्यात येईल. सदर टोकन नंबरचा वापर करुन नागरिक आपल्या निवेदनाची स्थिती इंटरनेटद्वारे पाहू शकतात. तसेच सदर टोकन नंतर त्यांच्या मोबाईलवर मेसेजद्वारे पाठविण्यात येईल. सदर संगणक प्रणाली सध्या वापरात असलेल्या DJMS प्रणालीशी जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांचे निवेदन मंत्रालयातील विविध विभागांना पाठविणे शक्य आहे.
या योजनेमुळे जनतेचा मोठया प्रमाणावर फायदा होणार आहे त्यांना त्यांच्या तक्रारीची / निवेदनाची माहिती इंटरनेटवर कमी वेळात मिळू शकणार आहे. परिणामी त्यांना त्यांच्या कामाची सद्य:स्थिती कळणार आहे. त्यामुळे कामाचा पाठपुरावा करतांना वेळेची बचत होणार आहे. तसेच विनाकारण हेलपाटे मारण्याची आवश्यकता राहणार नाही तसेच या योजनेमुळे शासनाकडून जास्तीत जास्त प्रकरणांवर उचित कार्यवाही होऊन प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यास चालना मिळणार आहे.
प्रश्न: राज्य शासन अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने कोणते प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र राज्याचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. महाराष्ट्र शासन नागरीकांना त्यांच्या दारापर्यंत इंटरनेटच्या माध्यमातून एक खिडकी पध्दतीद्वारे जलद गतीने, कमी खर्चात, पारदर्शकरित्या शासकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी कटीबध्द आहे. विविध शासकीय विभागात ई-गव्हर्नन्स कार्यपणाली अंमलात आणून कामात गतीमानता आलेली आहे. तसेच प्रत्येक विभागात समन्वय साधुन ई-गव्हर्नन्स वर जास्त भर देण्यात येत आहे.
राज्यातील नागरीकांना महा ऑनलाईन या पोर्टल द्वारे इलेक्ट्रॉनिक्स पध्दतीने सेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. तसेच जनतेस कोणतीही तक्रार दाखल करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांमध्ये जावे लागते. अनेकदा प्रत्यक्ष तक्रार करणे शक्य नसते. त्यामुळे नागरिक तक्रार करण्यास टाळाटाळ करतात. परिणामी महत्वाचे गुन्हे, अपघात यांची माहिती वेळेत पोहचु शकत नाही. हे लक्षात घेवून तक्रार दाखल करण्यासाठी ई-कंम्प्लेंट हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. ई-कंम्प्लेंट द्वारे म्हणजेच इंटरनेटच्या माध्यमातुन अशी तक्रार दाखल करता येवु शकेल. हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते प्रयत्न सुरू आहेत. १३ व्या राष्ट्रीय ई-शासन परिषदेमध्ये या नाविन्यपूर्ण संगणक कार्यप्रणालीचे सादरीकरण करण्यात आले. राष्ट्रीय स्तरावरही या प्रकल्पाबाबत उत्सुकता दाख्विण्यात आली आहे. लवकरच कार्यान्वित करण्यासाठी सर्व प्रयत्न सुरू आहेत.
ई जिल्हा हा प्रकल्प जिल्हा प्रशासनास अधिक प्रभावी करण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात प्रायोगकि तत्वावर तीन जिल्हयांसाठी हा प्रस्ताव राबविण्यात येत असून दुस-या टप्प्यात हा प्रस्ताव संपुर्ण राज्यासाठी राबविण्यात येणार आहे.
प्रश्न :- स्टेट डेटा सेंटरची काय संकल्पना आहे ?
उत्तर :- स्टेट डेटा सेंटरमध्ये सर्व प्रकारचा डेटा एकत्रीत केला जाणार आहे. स्टेट डेटा सेंटर या प्रकल्पाअंतर्गत राज्यातील सर्व संगणकीकरण कार्यक्रमाच्या आज्ञावल्या या ठिकाणी ठेवण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने सर्व प्रकारच्या माहितीची देवाण-घेवाण करण्यास सोपे जाणार आहे. नवीन प्रशासकीय भवनाच्या चौथ्या मजल्यावर स्टेट डेटा सेंटर उभारण्याचे काम सुरू आहे.
केंद्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने भूमी अभिलेख , प्रादेशिक परिवहन , कृषी, कोषागरे, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत, पोलिस, रोजगार स्वंयरोजगार कार्यालये इत्यादी २९ मिशन मोड प्रकल्प म्हणून घोषित केलेले आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या ई-डिस्ट्रीक, या योजनांची सुध्दा अंमलबजावणी राज्यामध्ये प्रगतीपथावर आहे.
प्रश्न सद्य:स्थितीत राज्यात कार्यरत असणारे किती महा ई- सेवा आहेत व केंद्रातून देण्यात येणार्या शासकीय सेवा कोणत्या ?
उत्तर राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांपर्यंत शासकीय, निमशासकीय व खाजगी सेवा पोहचविण्यासाठी सुमारे ४ गावांकरीता एक या प्रमाणात महा ई-सेवा केंद्र सुरु करण्यात येत आहे. महा ई-सेवा केंद्र योजना राज्यामध्ये दि. १ सप्टेंबर २००८ मध्ये सुरु झाली. ग्रामीण व शहरी भागामध्ये एकुण ११८१८ महा ई-सेवा केंद्र उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. (१०,४८३ ग्रामीण, १३३६ शहरी) स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट असून आजतागायत ३१०१ केंद्र स्थापन झालेले आहेत.
महा ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातुन जनतेस शासकीय, निम शासकीय तसेच खाजगी सेवा देण्यात येत आहेत. शासकीय सेवे अंतर्गत ७/१२ उतारा, ८-अ चा उतारा, निवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, भुमिहीन शेतमजुर प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमीनल प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र इत्यादी देण्यात येत आहे.
शासनाच्या प्रत्येक विभागाने व त्या अंतर्गत कार्यालयाने तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मार्फत जनतेस द्यावयाच्या सेवा सुविधा, वेगाने, सुलभतेने व एकत्रितरित्या व शक्यतो जनतेस जवळच्या ठिकाणाहुन देण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखण्याबाबत मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी निर्देश दिले आहेत. या अनुषंगाने अखिल भारतीय सेवेतील अधिकार्यांनी स्वत:च्या वार्षिक कृती आराखडयामध्ये ई-गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रम याचा समावेश करण्याबाबतचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रश्न: महा-ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातुन नगरपालिका व महानगर पालिकेच्या सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत का ?
उत्तर : शहरी भागातील नागरीकास नगरपालिकेमार्फत विविध दाखले, तसेच आवश्यक असणारी कागदपत्रे उदा. जन्म-मृत्यु नोंदणी/ दाखला, विवाह नोंदणी दाखले, विविध परवाने, ना-हरकत प्रमाणपत्रे इत्यादीसाठी नगरपालिकेत सारखे यावे लागते. याकामासाठी नागरीकांना सतत जावे लागते. हे काम सुलभ व्हावे यासाठी एकाच ठिकाणी सर्व कागदपत्रे नागरीकांना उपलब्ध व्हावी व ही नगरपालिकांशी कागदपत्रे / दाखले महा-ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातुन उपलब्ध व्हावी असे प्रस्तावित आहे.
भविष्यामध्ये नागरीकांकडुन हव्या असलेल्या माहितीचा अर्ज स्विकारल्यावर त्याला कुरिअरद्वारे विहित कालमर्यादेत घरपोच माहिती देण्याचे सुध्दा नियोजन आहे.
प्रश्न : माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयामार्फत ऑनलाईन तक्रार निवारण यंत्रणा (Grievance Redress system) सुरु करण्यात आली आहे या यंत्रणेची उद्दीष्टे काय आहेत. याचा सर्वसामान्य नागरिकांना काय फायदा होईल ?
उत्तर शासनाच्या विभागांकडे नागरिकांद्वारे प्राप्त होणारी निवेदने उचित कार्यवाही करुन लवकरात लवकर निकाली काढण्याकरीता माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत Grievance Redress system तयार करण्यात आली आहे. सदर संगणक प्रणालीमधून नागरिक आपली निवेदने इंटरनेटद्वारे पाठवू शकतात. त्यानंतर सिस्टिमद्वारे नागरीकांना टोकन नंबर ई-मेलवर कळविण्यात येईल. सदर टोकन नंबरचा वापर करुन नागरिक आपल्या निवेदनाची स्थिती इंटरनेटद्वारे पाहू शकतात. तसेच सदर टोकन नंतर त्यांच्या मोबाईलवर मेसेजद्वारे पाठविण्यात येईल. सदर संगणक प्रणाली सध्या वापरात असलेल्या DJMS प्रणालीशी जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांचे निवेदन मंत्रालयातील विविध विभागांना पाठविणे शक्य आहे.
या योजनेमुळे जनतेचा मोठया प्रमाणावर फायदा होणार आहे त्यांना त्यांच्या तक्रारीची / निवेदनाची माहिती इंटरनेटवर कमी वेळात मिळू शकणार आहे. परिणामी त्यांना त्यांच्या कामाची सद्य:स्थिती कळणार आहे. त्यामुळे कामाचा पाठपुरावा करतांना वेळेची बचत होणार आहे. तसेच विनाकारण हेलपाटे मारण्याची आवश्यकता राहणार नाही तसेच या योजनेमुळे शासनाकडून जास्तीत जास्त प्रकरणांवर उचित कार्यवाही होऊन प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यास चालना मिळणार आहे.
प्रश्न: राज्य शासन अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने कोणते प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र राज्याचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. महाराष्ट्र शासन नागरीकांना त्यांच्या दारापर्यंत इंटरनेटच्या माध्यमातून एक खिडकी पध्दतीद्वारे जलद गतीने, कमी खर्चात, पारदर्शकरित्या शासकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी कटीबध्द आहे. विविध शासकीय विभागात ई-गव्हर्नन्स कार्यपणाली अंमलात आणून कामात गतीमानता आलेली आहे. तसेच प्रत्येक विभागात समन्वय साधुन ई-गव्हर्नन्स वर जास्त भर देण्यात येत आहे.
राज्यातील नागरीकांना महा ऑनलाईन या पोर्टल द्वारे इलेक्ट्रॉनिक्स पध्दतीने सेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. तसेच जनतेस कोणतीही तक्रार दाखल करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांमध्ये जावे लागते. अनेकदा प्रत्यक्ष तक्रार करणे शक्य नसते. त्यामुळे नागरिक तक्रार करण्यास टाळाटाळ करतात. परिणामी महत्वाचे गुन्हे, अपघात यांची माहिती वेळेत पोहचु शकत नाही. हे लक्षात घेवून तक्रार दाखल करण्यासाठी ई-कंम्प्लेंट हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. ई-कंम्प्लेंट द्वारे म्हणजेच इंटरनेटच्या माध्यमातुन अशी तक्रार दाखल करता येवु शकेल. हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते प्रयत्न सुरू आहेत. १३ व्या राष्ट्रीय ई-शासन परिषदेमध्ये या नाविन्यपूर्ण संगणक कार्यप्रणालीचे सादरीकरण करण्यात आले. राष्ट्रीय स्तरावरही या प्रकल्पाबाबत उत्सुकता दाख्विण्यात आली आहे. लवकरच कार्यान्वित करण्यासाठी सर्व प्रयत्न सुरू आहेत.
ई जिल्हा हा प्रकल्प जिल्हा प्रशासनास अधिक प्रभावी करण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात प्रायोगकि तत्वावर तीन जिल्हयांसाठी हा प्रस्ताव राबविण्यात येत असून दुस-या टप्प्यात हा प्रस्ताव संपुर्ण राज्यासाठी राबविण्यात येणार आहे.
Make your Buisiness known to the World Never again opportunity to advertise on world wide web.
MAKE HURRY: Business Ads recieving from all over Sindhudurg District: Malvan, Kudal, Kankavali, Dodamarg, Sawantwadi, Vengurla on http://www.sindhudurgcassifieds.weeby.com has been started
Grab your space today: http://www.kalsecsc.weebly.com has started receiving Ads on District level.
For more details: Contact: Mr. Kishor Pendurkar on 9049110765 or email at: [email protected].